उत्तराखंड में रिटायर हो रहे अफसरों को सेवा विस्तार देने का कांग्रेस ने किया विरोध, योग्य युवा अफसरों को मौका देने की मांग 

देहरादूनः उत्तराखंड में कांग्रेस ने धामी सरकार से शासन और विभागों से सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों को सेवा विस्तार देने पर शीघ्र रोक लगाई जाने की मांग की है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा का कहना है कि प्रदेश संविदा अधिकारियों के भरोसे पर चल रहा है. सेवा विस्तार से वरिष्ठ और क्षमतावान अधिकारियों का मनोबल गिरता है. माहरा ने सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों को सेवा विस्तार दिए जाने पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार के फैसले का विरोध किया है.

माहरा ने कहा कि, सेवा विस्तार की वजह से योग्य अधिकारियों को मौका नहीं मिल पा रहा है. ऐसे में अगर नई जनरेशन को आगे नहीं आने देंगे तो कब तक सेवा विस्तार होता रहेगा. उन्होंने कहा कि जून और जुलाई में भी कई अधिकारियों के ट्रांसफर होने हैं. लेकिन पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि नए लोगों को आगे आने की प्राथमिकता नहीं दी जाएगी. बल्कि पुराने अधिकारियों को ही सेवा विस्तार दे दिया जाएगा.

करन माहरा ने दावा किया कि इस बात की उनके पास पुख्ता जानकारी है. उन्होंने कहा कि शासन और विभिन्न विभागों में एक के बाद एक किए जा रहे अधिकारियों के सेवा विस्तार से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश में क्षमतावान योग्य अधिकारियों की कमी है. शासन स्तर पर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, पीडब्ल्यूडी चीफ, सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता, उत्तराखंड जल विद्युत निगम के महानिदेशक, यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक, पिटकुल के प्रभारी प्रबंध निदेशक जैसे पदों पर बार-बार सेवा विस्तार देकर सरकार इन विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के मनोबल को गिराने का काम किया जा रहा है.

इसके साथ ही उनसे वरिष्ठता का अधिकार भी छीना जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है. उन्होंने मांग उठाते हुए कहा कि उच्चाधिकारियों का सेवा विस्तार समाप्त करके क्षमतावान और योग्य अधिकारियों को मौका दिया जाना चाहिए.