Dhami Cabinet की अहम बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी

प्रयाग भारत, देहरादून : Dhami Cabinet देहरादून सचिवालय में आयोजित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक की शुरुआत शोक प्रस्ताव के साथ हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल बी.सी. खंडूरी और पद्मश्री सम्मानित निशानेबाज जसपाल राणा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद विभिन्न विभागों से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें मंजूरी दी गई।

शिक्षा, आबकारी और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े फैसले

कैबिनेट ने उत्तराखंड संस्कृत नियमावली 2026 में संशोधन को स्वीकृति दी। राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। वहीं आबकारी नियमावली में बदलाव करते हुए वेट और सेस पर लगने वाले दोहरे कर को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिमालय कार रैली के आयोजन को भी हरी झंडी दी गई, जिसमें करीब 25 देशों के प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है।

उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत, कई अन्य प्रस्ताव भी पास

बैठक में उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य के बदले समान वेतन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिससे लंबे समय से आंदोलन कर रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। इसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ, पशुपालन विभाग की कृत्रिम गर्भाधान योजना, चारधाम यात्रा में उपयोग होने वाले पशुओं के बीमा सहयोग, कारागार नियमावली और सेवा नियमावली में संशोधन जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। सरकार का मानना है कि इन फैसलों से प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और विभिन्न वर्गों को सीधा लाभ मिलेगा।

1. उत्तराखंड संस्कृत नियमावली 2026 में संशोधन को मंज़ूरी
2. सड़क बनाने के इस्तेमाल होने वाले कोलतार की उपलब्धता ना होने की वजह टेंडर की अनुबंध समय बढ़ाया गया.
3. उत्तराखंड मो पूर्णतः साक्षरता घोषित करने को लेकर कैबिनेट में मंज़ूरी.
4. आबकारी नियमावली में संशोधन, अब वेट और सेस में लगाने वाले दोहरे टैक्स को ख़त्म किया गया.
5. कृषि विभाग में सगंध पोधा केंद्र सेलाकुई में परफ्यूम की जांच के लिए बनायी जाएगी प्रयोगशाला.
6. पर्यटन विभाग द्वारा हिमालय कार रैली के आयोजन को लेकर मंज़ूरी. जिसमें 25 देशों के लोग शामिल.
7. उपनल के मामले में समान कार्य समान वेतन अब कट ऑफ़ डेट से इतर वालो को मंज़ूरी.
8. कारगार नियमावली में अभ्यस्त अपराधी की परिभाषा निर्धारित.
9. सेवा नियमावली में भी संशोधन विभाग में पदों की संख्या भी बढ़ाई गई.
10. राज्य आंदोलन कारियों को 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण को हाल में हुई भर्तियों में शामिल किया गया.
11. चारधाम यात्रा में इस्तेमाल में होने पशुओं के बिना की धनराशि 20 फीसदी सरकार देगी, सरकार 1 करोड़ खर्च.
12. पशुपालन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत कृत्रिम गर्भधारण की योजना को मंजूरी