करूर भगदड़ की घटना की सीबीआई जांच, भगदड़ में 41 लोगों की गई थी जान

प्रयाग भारत, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को करूर भगदड़ की घटना की सीबीआई जांच का आदेश दिया. इसमें 41 लोगों की जान चली गई थी. सीबीआई जांच की निगरानी सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक समिति करेगी.

न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने करूर भगदड़ की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर यह आदेश पारित किया. करूर भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई थी और कई अन्य घायल हुए थे.

यह फिल्म तमिल अभिनेता विजय की राजनीतिक पार्टी, तमिलगा वेत्री कजगम (टीवीके) और अन्य द्वारा गठित की गई थी. अन्य पत्रावली क्रेसेल्वम पिचाईमुथु, एस.एस. लैबोरेटरी, सेल्वराज पी और जी.एस. मणि द्वारा भी अभिलेखों की जांच की गई थी. यह घटना 27 सितंबर, 2025 को अभिनेता से राजनेता बने विजय की रैली के दौरान हुई थी.

माहेश्वरी ने सुनाते हुए आदेश में कहा कि यह आवेदक के मूल अधिकार से यात्रा कर रहा है और इस घटना ने देश को झकझोर दिया है, और इसके आवेदक के मूल अधिकार को खोखला कर दिया जाना चाहिए. पीरिन ने कहा कि एक अंतरिम उपाय के रूप में, सामान्य न्याय के लिए सामान्य जांच की जानी चाहिए.

“इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सिविल जांच का अधिकार है, इसलिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं. स्वतंत्रता की प्राप्ति में सभी न्यायिक अधिकारियों को दूर करने के लिए… हमने न्यायालय के इस पूर्व न्यायाधीश की सदस्यता में एक तीन-सदस्यीय परिषदीय समिति के नामांकन का प्रस्ताव रखा है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा, वरिष्ठ अजय रस्तोगी ने छोड़ दिया है, उक्त समिति का नेतृत्व करने की अनुमति दी गई है। दो वरिष्ठ अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है, पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक के पद से हटा दिए गए हैं. हो सकता है, जो तमिल कैडर के हो सकते हैं, लेकिन तमिल के मूल निवासी नहीं होने चाहिए…”

पीठ ने कहा कि समिति सीबीआई को हस्तांतरित जांच की निगरानी करेगी और उसे यह बताने की स्वतंत्रता होगी कि जांच किस दिशा में की जानी चाहिए. विस्तृत आदेश बाद में अपलोड किया जाएगा.

पिछले सप्ताह, आदेश सुरक्षित रखते हुए, शीर्ष अदालत ने इस मामले से संबंधित उच्च न्यायालय के दो परस्पर विरोधी आदेशों पर ध्यान दिलाया था. पहला, सीबीआई जांच की याचिका को अस्वीकार करना, जिसे मदुरै पीठ ने पारित किया था, और दूसरा, मुख्य पीठ द्वारा पारित एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा जांच का निर्देश देना.

पीठ ने कहा, “हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यह आदेश कैसे पारित किया गया.” शीर्ष अदालत ने पूछा था कि उच्च न्यायालय के समक्ष एसओपी के लिए दायर याचिका पर मुख्य पीठ ने विचार क्यों किया, जबकि भगदड़ पर एक अन्य याचिका को उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ पहले ही खारिज कर चुकी है.

सुनवाई के दौरान, एक पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने दावा किया कि राज्य पुलिस ने करूर में एक विपक्षी दल को रोड रैली की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. इसमें कहा गया था कि यह एक संकरी जगह है और अनुमति नहीं दी जा सकती. उन्होंने पूछा कि फिर टीवीके पार्टी को रोड रैली की अनुमति कैसे दी गई.

वकील ने आगे तर्क दिया कि सरकार ने आधी रात को शवों का पोस्टमार्टम किया और सुबह-सुबह उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया. पीठ ने ये प्रश्न तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन से पूछे.

विल्सन ने कहा, “यह पहली बार है जब हम इन आरोपों का सामना कर रहे हैं और मैं एक विस्तृत जवाबी हलफनामा दायर करुंगा. उन्होंने एक तीखा आरोप लगाया है और मैं यह नहीं कहना चाहता कि इसके पीछे कौन है। आसपास के जिलों से डॉक्टरों को बुलाया गया और इस तरह…”

पार्टी ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी असरा गर्ग की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) को घटना की जांच करने का निर्देश देने वाले आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया.

याचिका में तर्क दिया गया है कि मामले की पुलिस जांच की स्वतंत्रता पर सवाल उठाने वाली टिप्पणी के बावजूद, उच्च न्यायालय ने केवल तमिलनाडु पुलिस के तीन वरिष्ठ अधिकारियों वाली एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का निर्देश दिया.

यह भी तर्क दिया गया कि पार्टी और उसके नेता उस आदेश से पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, जिसमें केवल राज्य पुलिस के अधिकारियों वाली एक विशेष जांच दल (एसआईटी) नियुक्त करने का आदेश दिया गया है, जबकि उच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस की स्वतंत्रता और उसके आचरण पर असंतोष व्यक्त किया था