केरल सरकार ने राज्यपाल के खिलाफ याचिका वापस लेने की मांग की, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने जताया विरोध
प्रयाग भारत, केरल; लंबित विधेयकों के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के खिलाफ दायर याचिकाओं को केरल सरकार ने वापस लेने का अनुरोध किया। इसका केंद्र ने विरोध किया। लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई 25 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।
केरल सरकार ने लंबित विधेयकों को मंजूरी न देने को लेकर केरल के राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सोमवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पीठ के सामने केरल सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल ने याचिका वापस लेने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में हाल ही में पारित निर्णय के मद्देनजर यह मुद्दा निरर्थक हो गया है।
इसका अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणसी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध किया। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को भेजे गए संदर्भ पर शीर्ष न्यायालय के फैसले का इंतजार किया जाए। मेहता ने कहा कि केरल सरकार की याचिका को भी राष्ट्रपति के संदर्भ के साथ संलग्न किया जा सकता है।
शीर्ष अदालत ने पिछले साल 26 जुलाई को केरल की उस याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई थी। जिसमें विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी नहीं देने का आरोप लगाया गया था। केरल सरकार ने आरोप लगाया कि तत्कालीन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कुछ विधेयक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे थे और उन्हें अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। याचिकाओं पर संज्ञान लेते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और केरल के राज्यपाल के सचिवों को नोटिस जारी किए थे।