SC ने पटना HC को दिए निर्देश, कहा- मुजफ्फरपुर क्लब मुकदमे को 6 महीने में करें समाप्त
प्रयागभारत, नई दिल्ली। मुजफ्फरपुर कंपनीबाग स्थित मुजफ्फरपुर क्लब की जमीन के मालिकाना हक को लेकर 41 वर्षों से चल रहे मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट ने छह माह में निपटाने का आदेश दिया है। जैंतपुर एस्टेट और मुजफ्फरपुर क्लब एसोसिएशन के बीच लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय को क्लब एसोसिएशन की दूसरी अपील पर फैसला करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने पटना उच्च न्यायालय को क्लब एसोसिएशन की दूसरी अपील पर यथाशीघ्र और छह महीने के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया है।
यह निर्देश पूर्व केंद्रीय मंत्री उषा सिन्हा और उनके बेटों अनुनय सिन्हा और अनुनीत सिन्हा के परिवार द्वारा 26 फरवरी, 2024 के पटना उच्च न्यायालय के आदेश में संशोधन के लिए दायर की गई विशेष अनुमति याचिका (सिविल) के जवाब में जारी किया गया था।
उच्च न्यायालय ने मुजफ्फरपुर क्लब एसोसिएशन द्वारा वहन की जाने वाली 1 लाख रुपये की मासिक मुआवजा राशि तय करते हुए, उप न्यायाधीश- I (पूर्व), मुजफ्फरपुर की अदालत के समक्ष लंबित निष्पादन कार्यवाही पर रोक लगा दी।
उषा सिन्हा और उनके बेटों ने एसएलपी दायर कर उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मासिक सुरक्षा राशि में वृद्धि की मांग की।
एक शिकायत थी कि पटना उच्च न्यायालय का आदेश प्रचलित बाजार दरों को प्रतिबिंबित नहीं करता था और संपत्ति के ऐतिहासिक स्थान और विशाल आकार पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं करता था।
इसने आगे तर्क दिया कि प्रचलित बाजार दरों के अनुसार मासिक सुरक्षा का निर्धारण न करना सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की श्रृंखला में स्थापित कानून के खिलाफ था, जिसमें यह बार-बार माना गया है कि स्थगन आदेश देते समय, अपीलीय अदालत को जीवित रहना होगा। तथ्य यह है कि यह सफल जमींदार को डिक्री के फल से वंचित कर रहा है और बेदखली के आदेश के निष्पादन को स्थगित कर रहा है।
यह उषा सिन्हा का परिवार ही था जिसने 1983 में मुजफ्फरपुर क्लब के कब्जे वाली जमीन के लिए मालिकाना हक का मुकदमा शुरू किया था। 3 सितंबर, 2015 को, उप-न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर ने 32 साल बाद परिवार के मालिकाना हक के मुकदमे का फैसला सुनाया।
नतीजतन, क्लब एसोसिएशन ने अपर जिला न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर के समक्ष अपील दायर की।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने 6 मार्च, 2021 को क्लब द्वारा दायर अपील को बिना किसी योग्यता के खारिज कर दिया।
इसके बाद, क्लब एसोसिएशन ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील दायर की, साथ ही उप-न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर के समक्ष लंबित निष्पादन कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए एक अंतरिम आवेदन भी दायर किया।
पटना उच्च न्यायालय ने निष्पादन कार्यवाही पर रोक लगा दी और उसी क्रम में क्लब एसोसिएशन द्वारा वहन की जाने वाली मासिक सुरक्षा (द्वितीय अपील की लंबित अवधि के दौरान) तय कर दी।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मासिक सुरक्षा की मात्रा के संबंध में पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
हालाँकि, परिवार के वकील के अनुरोध पर और उषा सिन्हा की वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए, शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि पटना उच्च न्यायालय छह महीने की अवधि के भीतर दूसरी अपील का निपटारा करने का प्रयास करे।
परिवार का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता निरंजन रेड्डी और अधिवक्ता अभिमन्यु भंडारी, अभिषेक सिंह और अभिषेक चौधरी ने किया।