गैस सिलेंडर से जुड़ी समस्याओं के समाधान को हेल्पलाइन जारी

जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले में एलपीजी सिलेंडर से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, सूचना अथवा शिकायत के जल्द समाधान के लिए आपदा कंट्रोल रूम में नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) बनाया गया है. नागरिकों की सुविधा और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के उद्देश्य से यह कंट्रोल रूम सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है. यदि किसी नागरिक को प्राकृतिक गैस या एलपीजी सिलेंडर से संबंधित कोई समस्या, सूचना अथवा शिकायत दर्ज करानी हो तो वह कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 1077, 0135-2626066 और 0135-2726066 समेत व्हाट्सएप नम्बर 7534826066 पर संपर्क कर सकता है. प्राप्त सूचनाओं पर तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

जिलाधिकारी ने सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से चिंतित न हों. उन्होंने नागरिकों को आश्वस्त किया कि ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता है और ईंधन का समझदारी से प्रयोग करें. जिला प्रशासन स्थिति पर निरंतर निगरानी बनाए हुए है. 72 के 72 गैस एजेंसियों के गोदाम अब जिला प्रशासन के रडार पर हैं.

बैठक में जानकारी दी गई कि जनपद में वर्तमान में कुल 72 गैस एजेंसियां संचालित हैं, जिनके माध्यम से लगभग 7.81 लाख घरेलू उपभोक्ताओं और 19,624 व्यवसायिक उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति की जाती है. जनपद में गैस की आपूर्ति एचपीसीएल को भगवानपुर, बीपीसीएल को लंढौरा और इंडियन ऑयल कॉर्पाेरेशन को बादराबाद और लोनी गाजियाबाद से की जाती है.

सभी एसडीएम ओर जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग को रोकने के लिए नियमित छापेमारी अभियान चलाया जाए. यदि कहीं भी घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पाया जाता है तो संबंधित सिलेंडर तत्काल जब्त करते हुए दोषियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और बीएनएस के अंतर्गत निर्धारित प्राविधानों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाए.

जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया है कि बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि व्यवसायिक गैस सिलेंडरों के वितरण में चिकित्सालयों और छात्रावासों को प्राथमिकता प्रदान की जाए, ताकि आवश्यक सेवाओं के संचालन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो. साथ ही गैस आपूर्ति कंपनियों को निर्देश दिए गए कि जनपद की गैस एजेंसियों को मांग के अनुरूप समय पर गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, जिससे वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके.