CM Dhami ने 10,709 निर्माण श्रमिकों को दी 18.49 करोड़ की सहायता, खातों में DBT से पहुंची रकम
प्रयाग भारत, देहरादून : CM Dhami ने प्रदेश के 10,709 निर्माण श्रमिक लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 18.49 करोड़ रुपये की सहायता राशि हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण श्रमिक राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सरकार का प्रयास है कि श्रमिकों और उनके परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिले।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रमिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंचाया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य जांच के दौरान बीमारी की पहचान होने वाले श्रमिकों के उपचार की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से सुनिश्चित करने को कहा।
शिक्षा से लेकर विवाह सहायता तक का मिला लाभ
जानकारी के मुताबिक, इस डीबीटी के तहत प्रसूति एवं प्रसव सहायता के 95, मृत्युपरांत सहायता के 177, पुत्री विवाह सहायता के 2,354 और शिक्षा सहायता के 8,083 लाभार्थी शामिल हैं। इस तरह कुल 10,709 श्रमिक लाभार्थियों को सहायता राशि भेजी गई।
सीएम धामी ने कहा कि त्योहारी सीजन को देखते हुए विभागों को अपनी योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक जनसुविधा और जनसेवा सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा, परिवारों के पोषण, महिलाओं के स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया।
दूरस्थ क्षेत्रों के श्रमिकों तक भी पहुंचे योजनाओं का लाभ
मुख्यमंत्री ने योजनाओं के क्रियान्वयन में पात्रता सत्यापन और जनपदवार कवरेज की नियमित निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले पात्र श्रमिक भी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहने चाहिए।
बैठक में उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से निर्माण श्रमिक परिवारों के लिए संचालित समेकित कल्याण मॉडल की प्रगति की जानकारी भी दी गई।
83 हजार से अधिक किट का वितरण
बैठक में बताया गया कि अब तक श्रमिक परिवारों को 33,429 शिक्षण सामग्री किट, 26,674 स्वच्छता सामग्री किट और 23,216 पोषाहार किट वितरित किए जा चुके हैं। इस तरह कुल 83,319 किट का वितरण हुआ है। वहीं, श्रमिक स्वास्थ्य योजना के तहत अब तक 20,527 स्वास्थ्य स्क्रीनिंग और 2,32,281 स्वास्थ्य परीक्षण किए गए हैं।
LCCMS को मिला SKOCH Gold Award
बैठक के दौरान Labour Cess Collection Management System (LCCMS) की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रणाली को वर्ष 2025 में ई-गवर्नेंस श्रेणी में SKOCH Gold Award से सम्मानित किया गया था।
जानकारी के अनुसार, भारत सरकार के स्तर पर भी इस प्रणाली की सराहना की गई है और इसे Best Practices Compendium में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने श्रमिक कल्याण योजनाओं की लगातार निगरानी और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।